भारत का न्याय तंत्र दुनिया के सबसे बड़े और जटिल न्यायिक तंत्रों में से एक है। आम नागरिक से लेकर बड़े उद्योगपति तक, सभी कभी न कभी अपने कानूनी अधिकारों को लेकर अदालत का रुख करते हैं। लेकिन अक्सर एक सवाल उठता है – आखिरकार कौन सा मामला Supreme Court में जाता है और कौन सा High Court में? दोनों के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में अंतर क्या है?
इस ब्लॉग में हम इसी विषय को विस्तार से, लेकिन आसान शब्दों में समझेंगे।
1. Supreme Court और High Court – एक परिचय
Supreme Court of India
- भारत की सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) संविधान का रक्षक और देश की सबसे ऊँची अदालत है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- Article 124 से 147 तक Supreme Court की powers और jurisdiction का उल्लेख है।
- Chief Justice of India (CJI) और अन्य न्यायाधीश यहाँ पर कार्यरत रहते हैं।
High Courts of India
- हर राज्य (या कई बार एक से अधिक राज्यों के लिए) High Court स्थापित होता है।
- Article 214 से 231 तक High Courts से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
- High Court राज्य की सर्वोच्च अदालत होती है, लेकिन यह Supreme Court के अधीन रहती है।
- वर्तमान में भारत में 25 High Courts हैं।
2. Jurisdiction का मतलब क्या होता है?
Jurisdiction का अर्थ है – किसी अदालत का “अधिकार क्षेत्र”, यानी वह किस प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकती है।
मुख्य रूप से 3 प्रकार का jurisdiction होता है:
- Original Jurisdiction – जब कोई मामला सीधे उसी अदालत में दायर किया जा सकता है।
- Appellate Jurisdiction – जब निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है।
- Advisory Jurisdiction – जब राष्ट्रपति किसी कानूनी प्रश्न पर अदालत से राय मांगते हैं।
3. Supreme Court का Jurisdiction
(a) Original Jurisdiction (मूल अधिकार क्षेत्र)
- Supreme Court में कुछ मामले सीधे दाखिल किए जा सकते हैं, जैसे:
- राज्यों के बीच विवाद (Article 131)
- केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद
- Fundamental Rights का उल्लंघन (Article 32 – “Right to Constitutional Remedies”)
👉 उदाहरण: अगर कोई राज्य सरकार किसी दूसरे राज्य से पानी के बंटवारे को लेकर विवाद करती है, तो मामला सीधे Supreme Court जाएगा।
(b) Appellate Jurisdiction (अपील का अधिकार क्षेत्र)
Supreme Court, lower courts (जैसे District Court, High Court) के फैसलों के खिलाफ अपील सुनती है।
- Civil cases (Article 133)
- Criminal cases (Article 134)
- Special Leave Petition (SLP) – Article 136
- यह सबसे बड़ी शक्ति है। कोई भी व्यक्ति Supreme Court के पास जा सकता है, अगर उसे लगता है कि lower courts का फैसला गलत है।
(c) Advisory Jurisdiction (परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र)
- Article 143 के तहत राष्ट्रपति, Supreme Court से किसी कानूनी प्रश्न या संविधान की व्याख्या पर सलाह ले सकते हैं।
- हालांकि Supreme Court की राय बाध्यकारी (binding) नहीं होती।
4. High Court का Jurisdiction
(a) Original Jurisdiction
- कुछ High Courts (जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास) के पास original jurisdiction होती है।
- इसमें बड़े civil disputes, marriage cases, company law matters आदि सीधे High Court में दाखिल किए जा सकते हैं।
(b) Writ Jurisdiction
- Article 226 के तहत High Court, Fundamental Rights और Legal Rights दोनों की रक्षा के लिए writ जारी कर सकता है।
- Supreme Court केवल Fundamental Rights (Article 32) पर writ देता है, जबकि High Court दोनों पर।
👉 मतलब, High Court का writ jurisdiction ज़्यादा व्यापक है।
(c) Appellate Jurisdiction
- District Courts और Tribunals से आए appeal cases की सुनवाई करता है।
- Criminal matters और civil suits दोनों में appellate power है।
(d) Supervisory Jurisdiction
- Article 227 के तहत High Court अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी subordinate courts पर नज़र रखता है।
5. Supreme Court vs High Court – मुख्य अंतर
| बिंदु | Supreme Court | High Court |
|---|---|---|
| स्थिति | देश की सर्वोच्च अदालत | राज्य की सर्वोच्च अदालत |
| Article | 124–147 | 214–231 |
| मूल अधिकार क्षेत्र | राज्यों के बीच विवाद, केंद्र-राज्य विवाद, Fundamental Rights | Civil, Criminal, Marriage, Company matters (कुछ High Courts) |
| Writ Jurisdiction | केवल Fundamental Rights (Art. 32) | Fundamental + Legal Rights (Art. 226) |
| Appeal Power | Lower courts से Appeals सुनता है | Subordinate courts से Appeals सुनता है |
| Advisory Jurisdiction | राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर सलाह | ऐसा कोई अधिकार नहीं |
| Binding Power | पूरे देश पर लागू | केवल संबंधित राज्य पर लागू |
| SLP (Special Leave Petition) | केवल Supreme Court के पास | नहीं |
6. Practical Example से समझें
Example 1: Property Dispute
- अगर दिल्ली में एक civil suit District Court में चलता है और कोई party उसके फैसले से असंतुष्ट है → High Court में appeal कर सकता है।
- अगर High Court के फैसले से भी संतुष्ट नहीं हुआ → Supreme Court में Special Leave Petition (SLP) दाखिल कर सकता है।
Example 2: Fundamental Rights Violation
- अगर किसी नागरिक का Right to Freedom (Article 19) का उल्लंघन होता है → वह सीधे Supreme Court (Art. 32) या High Court (Art. 226) में writ petition दाखिल कर सकता है।
7. Landmark Judgments (जहाँ jurisdiction define हुआ)
- Kesavananda Bharati vs State of Kerala (1973) – Supreme Court ने Basic Structure Doctrine दिया और खुद को संविधान का रक्षक घोषित किया।
- L. Chandra Kumar vs Union of India (1997) – High Courts की writ jurisdiction को संविधान का मूल हिस्सा बताया।
- State of Karnataka vs Union of India (1977) – Inter-State disputes केवल Supreme Court सुन सकता है।
8. कौन सा मामला कहाँ दाखिल करें? – आसान गाइड
- Civil/Criminal matters (local level) → District Court → High Court → Supreme Court (Appeal)
- Fundamental Rights violation → Directly High Court (Art. 226) / Supreme Court (Art. 32)
- राज्यों/केंद्र के बीच विवाद → Directly Supreme Court
- General Legal Rights violation → High Court
9. निष्कर्ष
भारत का न्यायिक तंत्र pyramid structure में काम करता है – नीचे subordinate courts, उसके ऊपर High Court और सबसे ऊपर Supreme Court।
- High Court नागरिकों के लिए accessible अदालत है, जो न केवल Fundamental Rights बल्कि अन्य कानूनी अधिकारों की भी रक्षा करती है।
- Supreme Court संविधान का ultimate guardian है, जिसकी व्याख्या पूरे देश पर लागू होती है।
👉 आसान शब्दों में कहें तो – High Court आपका राज्य का न्यायिक रक्षक है और Supreme Court पूरे देश का।
